अदालत
सर्वाेच्च उच्च जिल्ला बिशेष अन्य थप
अख्तियारले छापा हान्दा मालपोतका नासु दुई लाख घुस सहित पक्राउ
कानून पोष्ट ३ हप्ता अगाडि
जिल्ला मालपोत कार्यालय काभ्रेमा अख्तियारले बुधबार बिहान छापा हान्दा नासु ज्ञानेन्द्र भण्डारीलाई दुई लाख नगद घुस सहित पक्राउ परेकाछन । भण्डारीविरुद्ध काभेपलाञ्चोक दोलालघाट-७ मा रहेको फिल्ड बुकमा दर्ता छुट भएको...
ताजा अपडेट
-
१
-
२
-
३
-
४
-
५
-
६
अपराध
थप
अख्तियारले छापा हान्दा मालपोतका नासु दुई लाख घुस सहित पक्राउ
कानून पोष्ट ३ हप्ता अगाडि
जिल्ला मालपोत कार्यालय काभ्रेमा अख्तियारले बुधबार बिहान छापा हान्दा नासु ज्ञानेन्द्र भण्डारीलाई दुई लाख नगद घुस सहित पक्राउ परेकाछन । भण्डारीविरुद्ध काभेपलाञ्चोक दोलालघाट-७ मा...
स्पेशल स्टाेरी
थप
फैसला / नजिर
थप
जानकारी
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि मुद्दा दर्ता गर्न बाटो खुल्ला, दरपीठ आदेश बदर
कानून पोष्ट १ महिना अगाडि
सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित रिट निवेदन दर्ता नगर्ने (दरपीठ) आदेश बदर गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको...
अदालत
दलले फिर्ता बोलाएका आधारमा मात्रै समानुपातिक सांसदको पद रिक्त नहुने सर्वोच्चको व्याख्या
कानून पोष्ट ६ महिना अगाडि
सर्वोच्च अदालतले दलले फिर्ता बोलाएका आधारमा मात्रै समानुपातिक सांसदको पद रिक्त हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको छ ।...
बार गतिबिधी
थप
बार गतिविधि
भिडियो खिच्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा माथि भएको दुर्व्यवहार...
बार गतिविधि
नेपाल बार एशोसिएशनको २७औं केन्द्रीय कार्यमितिको निर्वाचन आगामी चैत २३...
बिश्लेषण / टिप्पणी
थप
सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले बिहीबार योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदियो । कामु...
दुई साताअघि तीनकुनेमा भएको सामूहिक हत्या प्रकरणमा संलग्न आरोपी सिन्धुपाल्चोकका सञ्जय भण्डारीको सनसनीपूर्ण बयानपछि प्रहरीले उनको ‘ब्रेन म्यापिङ’ गराएको छ...
मन्त्रालयहरुले अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई सोझै कुनै थप जिम्मेवारी दिन नपाउने भएका छन् । गत १ असोजमा मुख्य सचिव...
अन्तर्वार्ता
थप
न्यायाधीशहरू जनताबाट निर्वाचित भए न्यायालयमा सुधार हुने जनार्दन शर्माको धारणा
कानून पोष्ट
३ महिना अगाडि
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले न्यायाधीशहरूलाई जनताबाटै निर्वाचित गर्ने व्यवस्थाबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्।...
बिबिध कानून
कर्पाेरेट फाैजदारी पारिवारिक कार्यबिधी प्रस्तावित थप
‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत, ६ पटक डिम्ब र १० पटक सम्म वीर्य दान गर्न पाईने
कानून पोष्ट १ महिना अगाडि
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार (आइभीएफ) सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरेका हुन् । यो मापदण्डले नेपालमा निःसन्तान उपचार सेवा र यसका...
